लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारमा कोर टिम,गृह जिल्लालाई महत्त्व दिएको आरोप

तेजेन्द्र के.सी.
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले विगतमा साथ दिएकाहरू र विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी पात्रहरू समेटेर कोर टीम बनाएका छन् ।

चौधरीले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको साथ लिए पनि अलग्गै कोर टीमबाट पनि काम गराइरहेका छन्. । विगतमा गैर सरकारी संस्था (वेश) मा सँगै काम गरेका डा.नहकुल केसीलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका छन्, केसी गरिबी निवारणमा पिएचडी हुन् ।

बिज्ञापन

नेपाली कांग्रेसभित्र एकै गुटमा रहेका गृह जिल्ला दाङका जानकी लाल बस्नेतलाई राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका छन् । उनी काँग्रेस क्षेत्रीय सभापति हुन् । कानुनी सल्लाह भने डा. बुद्ध बहादुर थापासँग लिन्छन्, जो नेपाल प्राध्यापक सङ्घको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । उनलाई प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकामा ल्याइएको छ ।

को को छन् सचिवालयमा ?

मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार बस्नेतसँग सल्लाह लिन्छन् । प्रदेश पर्यटन मन्त्री हुँदाका प्रेस सल्लाहकार गोपाल भट्टराईलाई चौधरीले प्रेस संयोजक बनाएका छन् । भूगोल शास्त्रमा पिएचडी गरिरहेका मुकुन्द गौतमलाई प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएका छन् ।

बिज्ञापन

सचिवालयकै कार्यक्रम समन्वय विज्ञमा बालकृष्ण पाण्डे, विकास विज्ञमा महेशप्रसाद नेपाल र ध्रुवराज न्यौपानेलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको भित्री सल्लाहकार राजु जोशी हुन्, उनलाई पर्यटन विकास परिषद् लुम्बिनीको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको छ । रोजी डाँगी दोभासेमा नियुक्त भएकी छिन् ।

चौधरी कतिपय राजनीतिक विषयमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाकै सल्लाह लिन पुग्छन् । केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण, काँग्रेस नेता योगेन्द्र चौधरी, जनक खरेल र दाङका विमल रिमाल (अर्थसम्बन्धी)सँग सल्लाह लिन्छन् ।

प्रेस सल्लाहकार भट्टराईले मुख्यमन्त्रीले विज्ञता भएका केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिने गरेको बताए । आफ्नो दलका मन्त्रीका साथै अन्य दलबाट मन्त्री बनेकाहरूसँग पनि मुख्यमन्त्रीले परामर्श लिने गरेको उनले बताए ।

गृह जिल्लालाई महत्त्व दिएको आरोप

मुख्यमन्त्री चौधरीले धेरै जसो गृह जिल्ला दाङवासीलाई नजिक राख्ने गरेका छन् । डा. के. सी., राजनीतिक सल्लाहकार बस्नेतदेखि सचिवालयका धेरै दाङकै छन् । बस्नेतलाई राज्यमन्त्रीसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन– २०७५ को दफा १० तथा अनुसूची–२ अनुसार नियुक्त गरी सचिवालयमा रहेकालाई सेवा–सुविधा दिइएको छ ।

ताजा
लमही नगर बिकास समितीलाई डस्टबिन
बालबिबाह न्यूनीकरण तथा महिला प्रजनन स्वास्थ सम्बन्धि २ दिने सचेतता मुलक कार्यक्रम सम्पन्न।
स्ववियु पद्माेदयले बुझायाे ६ बुदे मागपत्र, पाँच दिनभित्र लिखित सुनुवाई गर्न ध्यानाकर्षण

संबन्धित समाचार

लमही नगर बिकास समितीलाई डस्टबिन

बालबिबाह न्यूनीकरण तथा महिला प्रजनन स्वास्थ सम्बन्धि २ दिने सचेतता मुलक कार्यक्रम सम्पन्न।

स्ववियु पद्माेदयले बुझायाे ६ बुदे मागपत्र, पाँच दिनभित्र लिखित सुनुवाई गर्न ध्यानाकर्षण

ग्लोबल मनी वीक अन्तर्गत कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको बित्तिय साक्षरता कार्यक्रम