रास्ट्रीय सभाको हातमा नागरिकता बिधयेक , पास भए कस्तो होला रास्ट्रपतिको कदम
कमल पुरी, । राष्ट्रपतिले संदेश सहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पुन: हुबहु पारित भएको छ । अब पुन: पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश हुन्छ । त्यहाँबाट पनि पारित भयो भने राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणिकरणका लागि विधेयक पेश हुन्छ।
के राष्ट्रियसभाले नागरिकता विधेयक रोक्न सक्छ ?
यदि राष्ट्रियसभाले देश र जनताको पक्षमा उभिने मनसाय बनायो भने चाहिँ सक्छ । विधेयकलाई अलमलमा पार्ने धेरै तरिकाहरु छन्। जस्तो कि त्यहाँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नै विधेयक प्रस्तुत गरेमा आनाकानी गर्ने । राष्ट्रियसभाका बहुमत सदस्यहरूले विधेयकलाई संसोधन सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिने वा पारित नगर्ने ।
तर अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ यो सोच्नु पागल पन हुन्छ किनकि राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको बहुमत छ । एमालेले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेकाले धेरैले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एमाले पार्टीको रहेकाले उनले यस विधेयकलाई रोक्न सक्छन् भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन्। 
तर एमालेको यो सबै देखावटी नाटक मात्र हो । केपी ओली सरकारकै पालामा २०७८ जेठ ९ गते ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पनि यसै प्रकारको थियो। नेपालका दलहरुको सरकारमा हुँदा एउटा कुरा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने बानी त सबैलाई थाहा नै छ ।
एमालेले विपक्षमा मतदान गरेपनि विधेयक गठबन्धनले पास गर्ने निश्चित थियो। त्यसकारण, एमालेले विपक्षमा मतदान गरेको नाटक गरेर भोट माग्ने निहुँ पनि पायो र उता सजिलैसँग विधेयक पनि पास भयो । राम्रोसँग बुझ्ने र अध्ययन गर्ने हो भने यसबाट सबैभन्दा राजनीतिक लाभ एमालेलाई भएको छ। त्यसकारण, मलाई लाग्छ राष्ट्रियसभाले पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्छ।
राष्ट्रियसभाले पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरे राष्ट्रपतिको कदम कस्तो हुनुपर्छ?
संविधान अनुसार दोस्रो पटक पारित गरिएको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनःपेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सधैं भरि संविधान अनुसार चल्न सकिँदैन। कुनै बेला संसदको निर्णयले सिक्किम भारतमा गाभिएको थियो। संविधान अनुसार यो संवैधानिक कदम हो । अहिले जतिले संविधानका कुरा गरिरहेका छन्। तिनीहरुलाई मेरो २ वटा मात्र प्रश्न छ ।१. कुन संविधानको व्यवस्थाले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए ? के यो सरकार वैधानिक छ ? २. एमसीसी जस्तो वहु विवादित र बहस भएको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको मुद्दामा धोनी मतद्वारा अनुमोदन गर्नु कुन नैतिकता अन्तगर्त पर्छ ?
नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषयलाई संसदिय समितिमा लगेर वृहत छलफल गर्नु पर्ने हो तर किन यस्तो अतारो? न त कुनै पार्टीको बैठकमा छलफल बहस भएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बसेर टुङ्गो लगाउने विषय होइन नागरिकता विधेयक।
हिजोको घटनाले त देशको अभिभावक ( राष्ट्रपति) को महत्व र औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। देशको अभिभावकले दिएको सल्लाह सुझावलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको अभिभावक प्रतिको अपमान हो । अभिभावक भनेकै सन्तानहरू गलत बाटोमा हिड्न खोजे भने उनीहरुलाई सम्झाइबुझाई गरेर ठिक बाटोमा हिड्न प्रेरित गर्ने हो ।
संसदले विधेयक पारित गर्यो भन्दैमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नु हुन्न। संविधान माथि देश र जनता छन्। देशको सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रिय अखण्डता र जनताको हित विपरित राष्ट्रपतिलाई पनि हिड्न छुट छैन। त्यसकारण, १५ दिनसम्म चुपचाप बसेर राष्ट्रपतिले यो विधेयकलाई रोक्नु पर्छ किनभने यसले देशमा राष्ट्रपति एक सच्चा अभिभावक रहेको संदेश जान्छ । अर्को कुरा आगामी दिनहरुमा पनि देशका शासकहरूले यस्तो देशको हित विपरितका विधेयक बनाउने आँट गर्ने छैनन्। यो निकै राम्रो नजिर बन्न सक्छ।
तर राष्ट्रपतिले अदालतको राय सुझाव लिने मनसाय बनाउनु चाहिँ कदापि हुन्न किनभने अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने उदाहरण त अहिलेको सरकार नै हो । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री चुन्नु पर्नेमा सर्वोच्चले शेरवहादुरलाई तोकेर उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने निर्णय गर्यो। त्यो पनि मिति तोकेर
त्यसकारण, निडर भइ राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म सरकारको कुनै पनि दबाबलाई वास्ता दिनु हुन्न। १५ दिन पछि विधेयक प्रमाणीकरण हुनु पर्ने समय अवधि नै सकिन्छ । त्यसपछि, राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्नु पर्दछ। यो विषय आगामी दिनमा लेखौँला !
