आर्थिक २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको मात्रै संख्या घटाउने नीति अगाडि सारेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले आर्थिक २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंक एकआपसमा मर्ज तथा एक्वीजिसन गरेमा विभिन्न सहुलियत दिने भएको छ। 

तर विकास बैंक र फाइनान्सको मर्ज तथा एक्वीजिसनलाई भने यसअघि दिइएका सहुलियतसमेत कटौती गरिएको छ। मर्ज तथा एक्वीजिसनमा जाने वाणिज्य बैंकका सिइओ तथा सञ्चालकलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएको छ। 

बिज्ञापन

हाल एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्कोमा आवद्ध हुने सिइओ तथा सञ्चालकलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लाग्छ। अर्थात एउटा संस्था छाडेको ६ महिना नपुगेसम्म अर्को संस्थामा आवद्ध हुन पाइँदैन। 

त्यस्तै मर्जमा जाने वाणिज्य बैंकले स्प्रेड दरमा पनि सहुलियत पाउने छन्। मर्जमा नजानेले स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतको सीमाभित्रै राख्नुपर्ने छ। तर यस आर्थिक वर्षभित्र मर्जमा जानेले थप १ प्रतिशतसम्मको अर्थात ५.४ प्रतिशतसम्मको सुविधा पाउनेछन्। 

यसको अर्थ मर्जमा गएका वाणिज्य बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर र ऋणीबाट लिने औसत ब्याजदरको अन्तर २०८० असारसम्म ५.४ प्रतिशतसम्म राख्न सक्नेछन्। यो व्यवस्थाले ती बैंकको नाफा बढाउन मद्दत पुग्नेछ। 

बिज्ञापन

वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने तर विकास बैंक र फाइनान्सलाई जोगाउने नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गरेको माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओ सन्तोष कोइरालाले बताए।

‘विकास बैंक र फाइनान्स पर्याप्त मात्रामा घटिसकेको छ, यिनको कतिपय कार्यहरु फरक प्रकृतिको पनि छन्, त्यसकारण जोगाउनेतर्फ नीति केन्द्रित देखिन्छ’ उनले सेतोपाटीसँग भने। 

त्यस्तै वाणिज्य बैंक मर्ज वा एक्वीजिसनपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने भएको छ। त्यस्ता बैंकलाई तोकिएका क्षेत्रमा ताेकिएको दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिनेछ। 

source:setopati.com

मौद्रिक नीति सार्वजनिक
ताजा

संबन्धित समाचार

pokhara

पोखरामा विमान दुर्घटना,आन्तरिक तर्फ इतिहासकै ठूलो क्षति

rekha-sharma-and-shankar-pokheral

नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले फराकिलो अग्रता

ghi

डिभाईन टेम्पल एकेडेमीमा मेगा बैंकको बित्तिय साक्षरता कार्यक्रम

sandeep

सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश